काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ को मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संविधान जति राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हात इमानदार र सक्रिय नभए संविधान कागजमा मात्र सीमित हुने बताए।
उनले संविधानले विविधताबीचको एकता, विभेद तथा असमानताको अन्त्य र विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको वाचा गरेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी राज्यलाई राष्ट्रिय जीवनको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै संविधानको अक्षर र भावनाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनका अनुसार सरकारले सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक संरचनाको उपयुक्त आकार निर्धारण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता तथा सरकारी र सार्वजनिक पदमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ।
‘सुशासन नारा होइन, काम हो’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो भए पनि त्यसलाई उखेल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राष्ट्र विकासको साझा उद्देश्य हासिल गर्ने नीति लिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि, साइबर सुरक्षा, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राख्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्टअनुसार राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई त्यसको आधारका रूपमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हालैको रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरे।
विपद् उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकप्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गरे।
नेपाल उच्च विपद् जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद् आइसकेपछि मात्र नभई जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधान दिवस हरेक वर्ष आउने भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था व्यवहारमा पूर्णरूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी नागरिक र राज्यको रहेको बताए।
‘संविधान पूरा हुने दिन हामीले आफैँ ल्याउनुपर्छ—हरेक इमानदार निर्णयबाट, हरेक पारदर्शी नियुक्तिबाट र नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने हरेक सेवाबाट,’ उनले भने।
जनताले सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका हरेक कदम ती आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै ‘शहीदहरूको रगतले लेखेको संविधान, हामी कामले पूरा गर्छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
सम्बन्धित खवर
