दमक टाउन संवाददाता
गौरादह पर्यटकीय पोखरी विकासको डीपीआरप्रति प्रश्न, विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरोकारवालाको माग
गौरादह , झापा । झापाको गौरादह १ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा पोखरी अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल छानबिन गरी विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्न माग गरेका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति, जग्गा तथा पोखरी गौरादह पर्यटकीय पोखरी विकासका नाममा वर्षौंदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको दाबी गरिएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार विद्यालयको पुरानो ६ कोठे पक्की भवन रहेको क्षेत्रसमेत करिब २ बिघा क्षेत्रफलको जमिनभित्र पर्दछ। तर, पुरानो घेराबाराभन्दा करिब १०० मिटर उत्तरबाट कम्पाउण्ड वाल लगाइएको भन्दै विद्यालयको जग्गाको सीमाबारे प्रश्न उठाइएको छ।
‘पहिला नै अतिक्रमित भएको घेराबेरा पुनः सारेर करिब १०० मिटर थप अतिक्रमण गरिएको’ दाबी गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा अहिले सोही क्षेत्रमा गौरादह पोखरी विकासको डीपीआर पास भइसकेको र ठेक्का लाग्न लागेको भनिएकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ।
विद्यालयको सहमति र निर्णयविपरीत डीपीआर पास भएको तथा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको भए त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूको रहेकोछ।
१२ वर्षको आम्दानीको हिसाब माग
ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्यालयको ३ बिघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलको ठूलो पोखरी तथा १० कठ्ठा क्षेत्रफलका साना माछापालन पोखरी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ती पोखरीबाट वार्षिक करिब १ लाख ६० हजार रुपैयाँमा माछापालन ठेक्का लगाएर आम्दानी गर्ने गरिएको र पछिल्लो १२ वर्षदेखि विद्यालयले उक्त आम्दानी गुमाएको दाबी गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूले १२ वर्षको हिसाब गरी विद्यालयको आम्दानी गुमेको भए सम्बन्धित पक्षबाट रकम असुल गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी विद्यालयको नाममा फिल्डबुक भएका तथा विद्यालयले अविच्छिन्न रूपमा तिरो तिर्दै आएका पोखरी तथा अन्य जग्गाको तत्काल हालसाबिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
‘अन्य जमिन हालसाबिक हुँदा पोखरीको किन हालसाबिक हुन सकेन ?’ भन्दै यसको कारणसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
के के छ्न पाँचबुँदे माग ?
ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत सरोकारवालाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष मुख्यतः पाँचवटा माग राखेकाछन्।
विद्यालयको सहमति र निर्णयविपरीत डीपीआर पास भएको र ठेक्का लागेको भए तत्काल निर्णय गरी विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानुनी उपचार थाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, विगतमा घेराबारा सारेर करिब दुई बिघा जमिन तथा ठूलो र साना पोखरीको क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी विद्यालयको भोगाधिकार खोसिएको विषयमा कानुनी वैधता खोजी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका पोखरी तथा अन्य जग्गाको तत्काल हालसाबिक गर्न, विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना सार्वजनिक गर्न र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत ध्यान दिन सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेकाछन्।
सरोकारवालाहरूले विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा व्यवस्थापन समिति र प्रशासनले तत्काल पहल नगरे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सम्बन्धित खवर
