काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति (NCFN) को आगामी निर्वाचन २०८३ नजिकिँदै जाँदा सार्वजनिक गरिएको “निर्वाचन आचार संहिता २०८३” अहिले मण्डली वृत्तमा तीव्र बहसको विषय बनेको छ। विशेषगरी उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकिएको उच्च दस्तुर तथा धरौटी रकमले धार्मिक संस्थाभित्र सेवा, नेतृत्व र आर्थिक पहुँचबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

NCFN का वर्तमान अध्यक्ष हनोक तामाङ नेतृत्वको कार्यसमितिले ल्याएको भनिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिले दस्तुर र धरौटी गरी कुल रु ३५ हजार बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै उपाध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष पदका लागि रु ३२ हजार र सदस्य पदका लागि समेत रु २७ हजार शुल्क तोकिएको छ।

धार्मिक तथा सेवामूलक संस्थामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया यति महँगो बनाइनु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न अहिले मण्डलीभित्र उठ्न थालेको छ। धेरै अगुवाहरूले “नेतृत्व सेवा हो कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा?” भन्ने बहस सार्वजनिक रूपमा गर्न थालेका छन्।

आर्थिक रूपमा कमजोर अगुवामाथि दबाब

मण्डलीभित्र लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका तर आर्थिक रूपमा कमजोर अगुवाहरूका लागि यस्तो शुल्क “गलाको पासो” बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आलोचकहरूका अनुसार नेतृत्वमा पुग्ने बाटो आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूका लागि मात्र खुला गरिँदैछ भने समर्पित तर विपन्न सेवकहरू क्रमशः पाखा लाग्ने खतरा देखिएको छ।

एक युवा अगुवाले भने,“मण्डलीमा नेतृत्व योग्यता, चरित्र र सेवाभावका आधारमा छनोट हुनुपर्छ, पैसाको आधारमा होइन।”

२५ प्रतिशत मत नल्याए धरौटी जफत

आचार संहिताको अर्को विवादास्पद पक्ष उम्मेदवारको धरौटी जफतसम्बन्धी प्रावधान बनेको छ। नियमअनुसार कुल खसेको मतको २५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने उम्मेदवारको धरौटी रकम फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

कानुनी तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा यस्तो प्रावधान अस्वाभाविक रूपमा कठोर देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालका राजनीतिक निर्वाचनहरूमा सामान्यतया १० प्रतिशत आसपासको थ्रेसहोल्डलाई व्यवहारिक मानिने गरिन्छ। तर धार्मिक संस्थाको निर्वाचनमा २५ प्रतिशतको सीमा राखिनुले नयाँ, युवा तथा वैकल्पिक नेतृत्वलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निरुत्साहित गर्ने खतरा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिन १२ घण्टाको मात्रै समय

निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा १२ घण्टा अगाडिसम्म मात्रै उम्मेदवारी फिर्ता लिए पूर्ण रकम फिर्ता पाइने प्रावधानले पनि प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा सहमति, समायोजन वा अन्तिम समयको संस्थागत समझदारीका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

धेरै अगुवाहरूले यस्तो समयसीमा व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियालाई थप लचिलो र संवादमुखी बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ।

कानुनी दृष्टिकोण: धार्मिक संस्था कि आर्थिक अवरोध?

कानुनी दृष्टिले हेर्दा कुनै पनि संस्थाले निर्वाचन सञ्चालनका लागि शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि त्यो व्यवस्था “समावेशी, न्यायपूर्ण र विभेदरहित” हुनुपर्ने सिद्धान्त लागू हुन्छ। नेपालको संविधानले समान अवसर, सहभागिता र भेदभावविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

धार्मिक तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूको मूल उद्देश्य सेवा, नैतिक नेतृत्व र समुदाय निर्माण मानिन्छ। तर अत्यधिक आर्थिक अवरोध खडा गरिँदा संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर हुने, सीमित समूहको प्रभाव बढ्ने तथा नेतृत्वमा आर्थिक पहुँचको वर्चस्व स्थापित हुने जोखिम रहने कानुनविद्हरूको तर्क छ।

मण्डलीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि

NCFN भित्र अहिले “सेवा कि शुल्क?” भन्ने प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ। धेरै विश्वासी तथा अगुवाहरूले निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, समावेशी र सेवामुखी बनाउन माग गरेका छन्।

आगामी निर्वाचनले अब केवल नेतृत्व चयन मात्र होइन, धार्मिक संस्थाभित्र लोकतन्त्र, पारदर्शिता र आर्थिक समानताको बहसलाई समेत केन्द्रमा ल्याएको देखिन्छ।