युवराज रेग्मी, गौरादह । गौरादह नगरपालिका–९ स्थित बैगुन्धुरा बजार आसपासका स्थानीय यतिबेला गम्भीर चिन्तामा परेका छन्। अमर माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको करिब ८ बिगाहा जमिनमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू अहिले बस्ती उजाडिने त्रासमा दिनरात बिताइरहेका छन्।
स्थानीयका अनुसार विगतमा प्रति भिटा रु. ५० का दरले विद्यालयलाई शुल्क तिरेर भिटौरीका रूपमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका उनीहरू हाल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियानबारे फैलिएको चर्चाका कारण असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।
स्थानीयमा बढ्दो अन्योल र त्रास
विद्यालयका संस्थापक सञ्चालक समिति अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलका अनुसार सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नीतिको सम्भावित कार्यान्वयनबारेको हल्लाले स्थानीयमा त्रास बढाएको छ। “वास्तविकता स्पष्ट नभए पनि विभिन्न चर्चाले यहाँका बासिन्दा चिन्तित बनेका छन्,” उनले बताए।
जग्गा व्यवस्थापनमा पुराना जटिलता
विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा व्यवस्थापनमा विगतमा कमजोरी भएका कारण फिल्ड बुकमा श्रेस्ता कायम रहेको सार्वजनिक जमिन विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ।
विद्यालय २०२५ सालमा स्थापना भएको भए पनि २०२१ सालको फिल्ड बुकमा जमिन श्रेस्ता कायम रहेको देखिन्छ। तर समयक्रममा सो जमिन विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको स्थानीयको भनाइ छ।
जग्गा लिलामदेखि बिक्रीसम्मको विवाद
वि.सं. २०२६ मा महाभारा निवासी सत्यराजवंशी र चमक राजवंशीको नाममा रहेको २९ बिगाहा १० धुर जग्गा धितो लिलाम हुँदा विद्यालयको १२ कठ्ठा जमिन समेत सोही प्रक्रियामा समावेश भएको बताइन्छ। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानाध्यापक यमनाथ ढुंगानाले उक्त जमिन न्यून मूल्यमा खरिद गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
पछि २०२९ सालमा अदालतको फैसलाबाट राजवंशीको जग्गा फिर्ता भए पनि विद्यालयको जग्गा फिर्ता नभई २०३२ सालमा चक्रप्रसाद पोखरेललाई बिक्री गरिएको स्थानीय बताउँछन्।
त्यस्तै, विद्यालयकै नाममा रहेको थप २ बिगाहा १० कठ्ठा जमिन पनि कानुनी प्रक्रियाबाट इन्द्रबहादुर अधिकारीको नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ।
बसोबास र कानुनी अनिश्चितता
हाल विद्यालयको नाममा रहेको ११ बिगाहा १३ कठ्ठा ६ धुर जमिनमध्ये अधिकांश भागमा स्थानीयले घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्। सोही क्षेत्रमा सामाजिक संस्था ‘ॐ शान्ति’को आरसीसी भवनसमेत सञ्चालनमा छ।
तर जग्गाको स्पष्ट लालपुर्जा नहुँदा करिब एक दर्जनभन्दा बढी परिवार कानुनी रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका छन्। सम्भावित सरकारी कारबाही वा हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने हो कि भन्ने आशंकाले उनीहरू थप त्रासमा परेका छन्।
स्थानीयले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति र सहजीकरणको माग गरेका छन्।
विध्यालय क्षेत्रमा रहेको बस्ती
सम्बन्धित खवर
