काठमाडौं — सरकारले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन सुरु गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले विधेयकलाई नियन्त्रणमुखी नभई स्वनियमन, प्रेस स्वतन्त्रता र उत्तरदायी पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्ने गरी बनाउन सुझाव दिएका छन्।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार गरिने बताउँदै सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मिसइन्फरमेसन, डिपफेक, एआईबाट सिर्जित सामग्री र पित पत्रकारिता जस्ता नयाँ चुनौतीलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गरिने पनि बताउनुभयो।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट छुट्याउन, प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारीलाई पनि सन्तुलित रूपमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो।
छलफलमा एआई, डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान, ‘राइट टु रिप्लाई’, सञ्चारमाध्यमको आन्तरिक आचारसंहिता, स्रोत उल्लेख, मिडिया साक्षरता तथा मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा समेत सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
सम्बन्धित खवर
