काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने तथा ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाको छिटोछरितो निरूपण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम रूप दिन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बिहीबार छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यसअघि मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत जटिलता अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त विधेयक तयार गरिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा प्राप्त सुझावहरू समेटेर विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्दै अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रस्तावित न्यायाधिकरण कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित विवाद तथा मुद्दाको छिटो टुंगो लाग्ने र विकास आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
