सियोल, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरियामा ९५ वर्षीय धार्मिक अगुवा ली मान–हीको हिरासत र उनीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार वृत्तमा बहस चुलिएको छ। विशेषगरी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा न्यायमन्त्री जोङ सोङ–होले सार्वजनिक रूपमा “कडा आपराधिक सजाय अपरिहार्य छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि निष्पक्ष न्याय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको हो।
ली मान–ही शिन्छ्न्जी येशुको धर्मका संस्थापक तथा अध्यक्ष हुन्। उनलाई जुन २४ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो भने जुन ३० मा हिरासतमै रहँदा औपचारिक अभियोग दर्ता गरिएको थियो। अभियोजन पक्षले सन् २०२१ देखि २०२४ बीच करिब ५० हजार शिन्छ्न्जी सदस्यलाई पिपुल पावर पार्टी (PPP) मा आबद्ध गराएर दलको आन्तरिक निर्वाचन प्रभावित पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ। यद्यपि उक्त घटनामा कुनै हिंसात्मक गतिविधि संलग्न नरहेको जनाइएको छ।
यही क्रममा न्यायमन्त्री जोङले सामाजिक सञ्जालमार्फत “कडा आपराधिक सजाय अपरिहार्य छ” भन्दै बाइबलको मत्ती ७:१५ उद्धृत गरी “झूटा अगमवक्ताहरूबाट सावधान रहो” लेखेका थिए। इटालीका धार्मिक समाजशास्त्री डा. म्यासिमो इन्ट्रोभिग्नेले यसलाई अदालतको निर्णयअघि नै परिणामको पूर्वधारणा बनाउने अभिव्यक्तिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसम्बन्धी अनलाइन पत्रिका Bitter Winter मा प्रकाशित आफ्ना लेखहरूमा डा. इन्ट्रोभिग्नेले ९५ वर्षीय वृद्ध धार्मिक अगुवालाई हिंसारहित मुद्दामा हिरासतमा राख्नु संयुक्त राष्ट्रसंघका मन्डेला नियम तथा स्वेच्छाचारी हिरासतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको भावना विपरीत हुन सक्ने बताएका छन्। उनले यस अवस्थालाई “दक्षिण कोरियाको प्रजातान्त्रिक साखमा दाग” समेत भनेका छन्।
उनका अनुसार न्याय प्रणालीको नेतृत्व गर्ने उच्च सरकारी अधिकारीले विचाराधीन मुद्दामा सजायको सार्वजनिक माग गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्ष सुनुवाइप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। प्रतिवादीलाई लक्षित गर्दै धार्मिक ग्रन्थ उद्धृत गर्नु राज्यको धार्मिक तटस्थताको सिद्धान्तसँग पनि बाझिन सक्ने उनको तर्क छ।
यता शिन्छ्न्जी येशुको धर्मले अध्यक्ष ली र संस्थाले अनुसन्धानका सबै चरणमा पूर्ण सहयोग गरेको दाबी गर्दै हिरासतलाई “९५ वर्षीय व्यक्तिमाथिको अनावश्यक शारीरिक सजाय” को संज्ञा दिएको छ।
यस मुद्दाको मुख्य कानुनी प्रश्न भने सदस्यहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु होइन, उनीहरूलाई त्यसका लागि जबरजस्ती वा दबाब दिइएको थियो कि थिएन भन्ने रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अभियोजन पक्षले संगठित दबाबको दाबी गरेको छ भने शिन्छ्न्जी पक्षले सदस्यहरूले स्वतन्त्र इच्छाले राजनीतिक गतिविधिमा सहभागिता जनाएको अडान राखेको छ।
डा. इन्ट्रोभिग्नेका अनुसार यो मुद्दा केवल एउटा धार्मिक समूहको दोष वा निर्दोषताको प्रश्न नभई लोकतान्त्रिक राज्यले विवादित वा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति पनि समान कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारको मापदण्ड लागू गर्छ कि गर्दैन भन्ने परीक्षणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट हेरिरहेको छ।
सम्बन्धित खवर
