काठमाडौं — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनले विकास र सुशासनमा अवरोध सिर्जना गर्ने होइन, समाधान दिने माध्यमका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताएकी छन्। राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुनले अड्काउँछ भन्ने पुरानो भाष्यलाई परिवर्तन गर्दै कानुनले बाटो देखाउँछ र समाधान दिन्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री गौतमले न्याय सेवाअन्तर्गतको कानुन समूह तथा कानुन मन्त्रालय राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयमा कानुनको भूमिका निर्णायक रहने बताइन्। विगतमा “जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ” भन्ने धारणा बनेको भए पनि अब त्यसलाई चिरेर “जे पनि समस्याको समाधान कानुनले दिन्छ” भन्ने विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयहरू कानुनमार्फत नै निर्धारण हुने भएकाले नागरिकले अनावश्यक समस्या भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन्।
कानुन आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाइने
मन्त्री गौतमले अब कानुन तर्जुमाको काम बाह्य परामर्शदाता वा अन्य निकायमार्फत गरिने अभ्यास अन्त्य गरिने बताइन्। त्यसका लागि कानुन आयोगलाई थप सशक्त बनाएर सबै कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउन तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
उनले मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरे पनि कानुन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, अनुशासित र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको सक्रियता, लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको बताइन्। देशको भावी दिशा तय गर्न कानुन क्षेत्रका कर्मचारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै निर्धक्क भएर काम गर्न आग्रह गरिन्।
सबै कानुन एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा
मन्त्री गौतमले मन्त्रालयले हाल कानुन क्षेत्रको डिजिटाइजेसनलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिँदै संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्।
“केही समयभित्रै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने गरी काम भइरहेको छ,” उनले भनिन्।
नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी र सहभागिता
मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी गराउने र नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले नयाँ डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिइन्।
‘नो योर ल’ (Know Your Law) र ‘मेक योर ओन ल’ (Make Your Own Law) अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको पोर्टलमार्फत नागरिकले विद्यमान कानुन अध्ययन गर्न, निर्माणाधीन कानुनका मस्यौदा हेर्न तथा प्रत्यक्ष सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
उनका अनुसार संसदमा विधेयकका रूपमा दर्ता हुनुअघि नै कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्नेछ र नागरिकले त्यसमा आफ्ना सुझाव राख्न सक्नेछन्। तर सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन वा मस्यौदा अध्ययन गरेको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
“पहिला नागरिकले कानुन के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र प्रभावकारी सुझाव दिन सकिन्छ,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
सतही बहसभन्दा तथ्यमा आधारित सुझाव आवश्यक
पछिल्लो समय सार्वजनिक बहस सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदै गएको र त्यसले बहसको गुणस्तर कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनबारे अध्ययन गरेर मात्र सुझाव दिने संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले कानुन नपढी सुझाव दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै यसले नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी लिन प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले आफूलाई समस्याका रूपमा लागेका विषयहरू कानुन निर्माण प्रक्रियामै सुझावमार्फत समेट्न सकिने वातावरण सिर्जना गरिएको बताउँदै “आफ्नो कानुन आफैं बनाऔँ” भन्ने अवधारणालाई देशव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनका अनुसार कानुन निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयमा नागरिकबाट उल्लेखनीय सुझाव प्राप्त भइरहेका छन्, जसले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
