काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चार क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बुधबार बसेको बैठकले सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, कानुनी सुधार, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सञ्चार क्षेत्रका विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिसँगै सञ्चार क्षेत्रको कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र अनुभव आदानप्रदानलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।
उनले सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गरिने अनुदान, विज्ञापन वितरण प्रणाली तथा सञ्चार संस्थाको प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको पनि बताए।
बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका अनलाइन मिडियाको नवीकरणमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न नियमावली संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने जनाइएको छ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, निगरानी तथा अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसका लागि सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरिनेछ।
बैठकले रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन विद्यमान कानुनमा सुधार गर्ने, विज्ञापन व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन लागू गर्ने तयारी अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
हुलाक सेवालाई आधुनिक सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात घरदैलोमै पुर्याउन हुलाक सेवाको प्रयोग बढाइने भएको छ।
बैठकले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि अघि सारेको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न तीनै तहका सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने तथा मातृभाषामा समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मिथ्या सूचना नियन्त्रण तथा जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीन तहका सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले सञ्चार क्षेत्रका अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने ‘छाता कानुन’ आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। साथै, सञ्चार मन्त्रालयले अधिकारसम्बन्धी द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
बैठकले कार्य विस्तृतीकरण कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश तथा स्थानीय तहका छाता संस्थामा पठाई राय–सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गर्दै विषयगत समितिको कार्यविधि–२०८३ समेत स्वीकृत गरेको
सम्बन्धित खवर
