काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति (एनसीएफ) नेपालको नयाँ कार्यसमिति चयनको समय नजिकिँदै जाँदा संस्थाको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी वर्तमान कोषाध्यक्ष हिमाल जोशेफ राईको विगतलाई लिएर संगठनभित्र तथा ख्रीष्टियन समुदायमा चर्चा चुलिएको हो।

एनसीएफ नेपालको ६२औँ साधारण सभा तथा अधिवेशन चितवनको टाँडीमा २०७८ चैत २२ देखि २४ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो। उक्त अधिवेशनबाट सूर्यबहादुर बल (हनोक) अध्यक्ष, वीरबहादुर तामाङ उपाध्यक्ष तथा हिमाल जोशेफ राई कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पूर्व अध्यक्ष रेभरेण्ड डा. मंगलमान महर्जनले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए।

तर नयाँ अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अघिल्लो कार्यसमितिको निर्णयमाथि पुनः प्रश्न उठेको छ। २०७१ माघ १९ गते लागूऔषध कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरबाट दुई वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएका व्यक्तिलाई संस्थाको आर्थिक जिम्मेवारीसहितको केन्द्रीय पदमा कसरी चयन गरियो भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ।

संस्थाको विधानमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। विधानको परिच्छेद ७ को दफा २२(ग) अनुसार फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति संस्थाको सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

यस विषयमा हिमाल जोशेफ राई वा एनसीएफ नेपालको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि, संगठनभित्र नैतिकता, पारदर्शिता र संस्थागत मूल्य कमजोर बन्दै गएको आरोप केही पूर्व पदाधिकारीहरूले लगाएका छन्।

“संस्था आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक नेतृत्व र विश्वासको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो,” संस्थाका एक पूर्व पदाधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “तर पछिल्ला वर्षहरूमा संगठनभित्र व्यक्तिकेन्द्रित र समूहगत प्रभाव बढ्दै गएको महसुस भइरहेको छ।”

एनसीएफ नेपाल देशकै पुराना तथा ठूला अन्तर–मण्डलीय ख्रीष्टियन संस्थामध्ये एक मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमाथि उठेका कानुनी, नैतिक तथा संस्थागत प्रश्नले ख्रीष्टियन समुदायभित्र समेत चासो बढाएको देखिन्छ।

अब मुख्य प्रश्न यही बनेको छ— कानुनअनुसार दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याइनुले के संस्थाले आफ्नै विधान र संस्थागत मूल्यलाई चुनौती दिएको हो?

अब हेर्न बाँकी छ, एनसीएफ नेपालले उठेका आरोपबारे स्पष्ट छानबिन र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्छ कि विवाद समयसँगै ओझेलमा पर्नेछ।