जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित गठित “साक्षर मधेश प्रदेश तयारी सम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल” ले तयार पारेको प्रतिवेदन आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको छ।
जनकपुरधाममा आयोजित समारोहमा मन्त्री पोखरेलले साक्षरता अभियानलाई औपचारिक घोषणामात्र नभई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। सीमित समयमै गहन अध्ययन, तथ्यगत विश्लेषण र व्यवहारिक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै उहाँले कार्यदलप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले मधेश प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, निरक्षरताका कारण, चुनौती तथा समाधानका रणनीतिसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। कार्यदलले वि.सं. २०८३ असार तेस्रो साताभित्र मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने समयबद्ध कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरेको छ।
मन्त्री पोखरेलले साक्षरता अभियान सफल बनाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षरतामा जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले बाँकी दुई महिनामा तीनै तहका सरकार, शिक्षक तथा विद्यार्थी परिचालन गरेर मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रुपा यादव, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने लगायतले साक्षरता अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
सम्बन्धित खवर
