काठमाडौं — नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सुधार, विद्युतीय सुशासन र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू स्वीकृत गरेको छ। बैठकले सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित चार प्रमुख निर्णय गरेको हो।
बैठकले सर्वप्रथम नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ नियमावलीमार्फत मन्त्रालय तथा निकायहरूको जिम्मेवारी, अधिकार क्षेत्र र कार्यसम्पादनलाई समयानुकूल बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
त्यसैगरी, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ मा संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यस संशोधनले डिजिटल प्रविधिमार्फत सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य माननीय सुशील खड्का (बागलुङ) र माननीय योगेश गौचन थकाली (मुस्ताङ) लाई सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उक्त समितिले सरकारी लगानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ।
यस्तै, बैठकले भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ। भूमि प्रशासन, जग्गा व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले नियम संशोधन गरिएको जनाइएको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन र भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक तथा प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
