काठमाडौं। संघीय संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्वको श्रेय जनयुद्ध र आफ्नो आन्दोलनलाई मात्र दिने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालको दाबीप्रति राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिवाद गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद शाहीले इतिहासका तथ्यहरू पेश गर्दै समावेशिताको भाष्यमाथि दाहाललाई ‘काउन्टर’ दिएका हुन्।
संयोजक दाहालले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा हालको समावेशी संसद् ‘रगतले लेखिएको कथा’ भएको र उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरू मन्त्री बन्ने ढोका आफूले उठाएको बन्दुकले खोलेको दाबी गरेका थिए।
त्यसको खण्डन गर्दै सांसद शाहीले भने, ‘जनजातिको छोरो राज्यको माथिल्लो तहमा पुगेकै थिएनन् भन्नु सरासर झुट हो। संयोजक ज्यू तपाईं भर्खर कलेज पढ्दै गर्दा जनजातिको छोरो मरिचमान सिंह श्रेष्ठ यो देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो।’
सांसद शाहीले समावेशिताका अन्य ऐतिहासिक उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै इतिहासलाई नजरअन्दाज नगर्न आग्रह गरे।
उनले जनजातिका तर्फबाट पद्मसुन्दर लावती र दलित समुदायबाट हीरालाल विश्वकर्मा दाहालको आन्दोलनभन्दा धेरै अघि नै मन्त्री भइसकेको स्मरण गराए।
‘तपाईंले दलित मुक्ति मोर्चाको आन्दोलन गरिरहँदा मेरो कर्णाली प्रदेशको अञ्चलाधीश जनजातिका छोरा उत्तम टमाटा हुनुहुन्थ्यो,’ शाहीले थपे, ‘नेपालको पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन।’
इतिहासको अपव्याख्या नगर्न सचेत गराउँदै शाहीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा समेत कर्णालीले सपना मात्र देखेको तर उपलब्धि नपाएको गुनासो गरे।
उनले भन्नुभयो, ‘पटक-पटक कर्णालीले बलिदान दियो, मत दियो र सपना देख्यो। तर हरेक पटक सिंहदरबार पुग्नेहरूले कर्णालीलाई उपेक्षा मात्र गरे।’
सांसद शाहीले वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई २०८१ सालको हुबहु फोटोकपी भएको बताए। उनले रोष्टमबाट दुईवटा दस्तावेज देखाउँदै भने, ‘यो ८१ सालको र यो ८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु एउटै छ। ९० प्रतिशत शब्दहरू सारिएको छ। के नयाँ साथीहरू आएपछि पनि पुरानै ढर्राले चल्ने हो ?’
उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुद्दाहरू नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकोमा आपत्ति जनाए।
सम्बन्धित खवर
