काठमाडौं — संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले देशभरका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञहरूसँग सुझाव संकलन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले आइतबार ५५ जना सम्पादक र सञ्चारविज्ञसँग छलफल गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी धारणा लिएको हो।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले २०७२ सालको संविधान निर्माणमा सञ्चार क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी संशोधन प्रक्रियामा पनि सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रमा सञ्चार क्षेत्रको अपनत्व कायम गराउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
“तपाईंहरूले निरन्तर खबरदारी गरेर सरकारलाई सचेत बनाइरहनुभएको छ। संविधानका कुन धारा संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा तपाईंहरूबाट महत्वपूर्ण सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौँ,” शाहले भन्नुभयो।
छलफलमा सहभागी सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञहरूले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’लाई व्यवहारिक रूपमा अझ बलियो बनाइनुपर्नेमा साझा धारणा राखेका थिए। संविधानमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रता सीमित पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरूले यसको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।
उनीहरूले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि हुने दबाब, निरुत्साहन वा कारबाहीको प्रवृत्तिलाई संविधानले स्पष्ट रूपमा रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, सूचनाको हकलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।
छलफलमा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकसँगै महिला सहभागिता, समावेशिता, नागरिकता, मौलिक अधिकार, निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरूपका विषयमा समेत विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ।
करिब तीन घण्टा चलेको छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले सरकारले निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच कुनै विभेद नगरेको उल्लेख गर्दै दुवैलाई सरकारमाथि प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने समान अधिकार रहेको बताउनुभयो।
उहाँले प्राप्त सुझावहरूले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रलाई थप परिष्कृत, व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सम्बन्धित खवर
