काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री माननीय सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्न अपराधीलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्ने र पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो।
उक्त कार्यदलले विषयवस्तुको विस्तृत अध्ययन तथा कानुनी विश्लेषणपछि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको छ।
प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा आवश्यक कानुनी संशोधनसहित विधेयक पेस गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले विद्यमान अपराध संहिता लगायत प्रचलित कानूनहरूमा रहेका अवरोध, कानुनी जटिलता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा देखिएका समस्याको पहिचान गर्दै पीडितमैत्री र प्रभावकारी न्याय प्रणाली निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको हो।
अध्ययन कार्यदलमा रहेका सदस्यहरू:
पाराश्वर ढुङ्गाना — सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (संयोजक)
मुना अधिकारी ढकाल — सहरजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत (सदस्य)
बिना दाहाल — सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय (सदस्य)
आभा श्रेष्ठ कर्ण — सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (सदस्य)
दीपककुमार बस्नेत — प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय (सदस्य)
दमनबहादुर चन्द — केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसन (सदस्य)
मीरा ढुङ्गाना — वरिष्ठ अधिवक्ता (सदस्य)
अनिता न्यौपाने थपलिया — अधिवक्ता (सदस्य)
लक्ष्मी बखाद्यो — सहप्राध्यापक, काठमाडौं स्कूल अफ ल (आमन्त्रित सदस्य)
मानबहादुर अर्याल — सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (सदस्यसचिव)।
मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा विशेषगरी यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, छिटो र पीडितमैत्री बनाउने विषयमा सुझाव समेटिएका छन्।
सम्बन्धित खवर
