काठमाडौं । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार धरानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई उपयोग गर्न दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्णयसँगै धरान उपमहानगरपालिका–१ छाता चोकस्थित कित्ता नम्बर २४ मा रहेको १–४–१३–१ विघा जग्गामा सुविधासम्पन्न आधारभूत अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
सरकारले अघि सारेको “हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल” स्थापना गर्ने नीति तथा पन्ध्रौँ योजनाअन्तर्गत समेटिएको रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ। धरानमा हालसम्म आफ्नै आधारभूत अस्पताल नहुँदा स्थानीय नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन समस्या भोग्दै आएका थिए।
संघीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता र जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै यो निर्णय लिएको दाहालले बताउनुभयो। यस प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सकारात्मक राय र सहमति प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ।
जग्गा व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर विगतमा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक तहमा असन्तुष्टि र विरोधका स्वर उठे पनि सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्दै समाधान निकालेको दाहालले उल्लेख गर्नुभयो।
“लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको जग्गा व्यवस्थापनको विषय टुंग्याएर सरकारले धरानवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवातर्फ नयाँ आशा दिएको छ,” दाहालले भन्नुभयो, “यसले संघीय सरकार स्थानीय विकास र नागरिकको आधारभूत आवश्यकताप्रति संवेदनशील रहेको सन्देशसमेत दिएको छ।”
सम्बन्धित खवर
