काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको चाप कम गर्दै न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका न्यायाधीशमध्येका एक तथा मुद्दा फछ्र्यौटमा उच्च कार्यसम्पादन गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारीका लागि अघि सारेको हो।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१) अन्तर्गत गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि देखिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये उहाँले सबैभन्दा बढी ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा तथा निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश रहेको उल्लेख गरिएको छ।
कानुन विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका डा. शर्माको सिफारिसलाई न्यायिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको बोझ घटाउने, न्याय सम्पादनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा न्यायालयप्रति जनविश्वास थप सुदृढ गर्ने अपेक्षासहित उहाँको नाम सिफारिस गरिएको विश्लेषण गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
