काठमाडौं — नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग हुन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट र अडिग रहेको छ।
मन्त्रालयले जनाएको छ कि लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गरिने भनिएको उक्त यात्राका सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको छ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको स्पष्ट पारिएको छ।
नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै, सीमा सम्बन्धी समस्या ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले दोहोर्याएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको उक्त धारणा वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति सरकारको अडान पुनः स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले आएको जनाइएको छ।
सम्बन्धित खवर
