काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार बैठक कार्यविधिलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको हो। त्यस्तै, सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ।
यसअन्तर्गत बचत तथा ऋणमुखी सहकारी संस्थालाई नियमन कडाइ गर्ने, अनिवार्य इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि पनि अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ, जसले राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नेछ।
सरकारले भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायत क्षेत्रका अवरोध हटाउन २० वटा ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि अघि बढाएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न छुट्टै अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ, जसको उद्देश्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नु हो।
यसैगरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनका लागि पनि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यी सबै कदमहरू सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार तथा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले अघि सारिएका हुन्।
सम्बन्धित खवर
