काठमाडौं । सम्माननीय सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसंघ सहकार्य, युवा सहभागिता, शिक्षा, लैंगिक समानता, कूटनीति तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।
सभामुख अर्यालले नेपाल सरकार र संघीय संसद संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य र समन्वयका लागि सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो आम निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागितालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। जेन–जी पुस्ताको सक्रिय भूमिकाले यस उपलब्धिलाई थप सशक्त बनाएको उहाँको भनाइ थियो।
“निर्वाचनपश्चात हामी परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “युवालाई सशक्त बनाउँदै अनुभव र ऊर्जाबीच समन्वय गर्नु आवश्यक छ।” साथै, समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन महिला सहभागिता वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै ५०/५० प्रतिनिधित्वतर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो।
सभामुख अर्यालले विकास, सुशासन र चेतनाको विस्तारलाई अबको प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माणमा संसद केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तप्रति नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै बहुपक्षीय सहकार्यमार्फत विश्वव्यापी चुनौती समाधानमा यूएनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। साथै, शान्ति स्थापना मिसनमा नेपालको अग्रणी योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिमा राष्ट्रिय हितअनुरूप निर्णय लिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै हिमाल पग्लिने, विपद् बढ्ने र जनजीवन प्रभावित हुने अवस्थाप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
उता, आवासीय संयोजक याहियाले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव तथा नेपालस्थित यूएन टिमको तर्फबाट सभामुख अर्याललाई बधाई दिँदै नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धिको प्रशंसा गर्नुभयो। युवामुखी संसद गठनलाई उहाँले विश्वकै लागि उदाहरणीय उपलब्धि भएको बताउनुभयो। “धेरै देशमा जेन–जीको आवाज सडकमा सीमित छ, तर नेपालमा त्यो संसदमै देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले नेपालमा लैंगिक समानता, समावेशिता र युवा सहभागितामा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिँदै यूएनले कानुन निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र ज्ञान आदानप्रदानमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, गुणस्तर र उच्च ड्रपआउट दर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मानव पूँजी विकासमा थप लगानी आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनबारे हिमाली क्षेत्रको भ्रमण अनुभव साझा गर्दै उहाँले हिमाल र हिमताल तीव्र रूपमा पग्लिरहेको अवस्थालाई “नाटकीय र चिन्ताजनक” भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको खाँचो औंल्याउनुभयो। साथै, जलवायु न्याय, दिगो विकास र समावेशिताका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पुनः दोहोर्याउनुभयो।
सम्बन्धित खवर
