प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत–साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न र प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। सुशासनको प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले वर्षौँदेखि हुँदै आएको सरकारी स्रोतको चरम दोहन अन्त्य गर्न सक्रियता देखाएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका आधारमा प्रयोग हुँदै आएका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने अभियान सुरु गरेको छ। हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको जनाइएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेको तथ्य खुलेको थियो। त्यसपछि सबै सरकारी निकायसँग प्रयोगमा रहेका सवारी साधनको विवरण माग गरी छानबिन अघि बढाइएको थियो।
यसैक्रममा २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनले व्यवस्था नगरेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको हो।
सरकारले अब कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सरकारी सवारी साधनको व्यक्तिगत प्रयोगमा रोक लगाएको छ। यद्यपि, आवश्यक कार्य वा विशेष परिस्थितिमा भने सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
यस कदमसँगै सरकार इन्धन, मर्मत सम्भार तथा अन्य सुविधामा हुने अनावश्यक खर्च घटाउने लक्ष्यमा पनि केन्द्रित छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
सरकारको यो अभियानले राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनमा नयाँ सन्देश दिएको छ।
सम्बन्धित खवर
