झापा — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्देशनपछि झापामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीहरूको विवरण संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट आएको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले मातहतका सबै प्रहरी इकाइहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सुकुमबासी बस्तीको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालयहरू अनारमनी, दमक, काँकरभिट्टा, गौरीगंज, झिलझिले, बनियानी, कुमरखोद, साथै प्रहरी चौकी फुलबारी, हल्दिबारी र वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरलाई सरकारी, पर्ति–ऐलानी तथा गुठी संस्थानको जग्गामा बसेका बस्तीहरूको विवरण स्पष्ट रूपमा पठाउन भनिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार सम्बन्धित प्रहरी इकाइहरूले स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समन्वय सुरु गरिसकेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी डीएसपी खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार हालसम्म दुई वटा स्थानीय तहले सुकुमबासीहरूको विवरण पठाइसकेका छन् भने अन्य पालिकाहरूबाट पनि विवरण आउने क्रम जारी रहेको छ।
सरकारको यस पहललाई अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
