काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले विस्तृत कार्ययोजना पारित गरेको छ।
बैठकले चरणबद्ध रूपमा बस्ती खाली गर्ने, पुनर्वास, सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।
प्रमुख निर्णयहरू:
१. पूर्वसूचना र माइकिङमार्फत जानकारी दिने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको सूचनाअनुसार माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न पूर्वसूचना दिने र संरचना भत्काउनु अघि नै स्थान खाली गराउने।
२. २०८३ वैशाख १२–१३ मा हटाउने कार्य
निर्धारित मितिमा बस्ती संरचना हटाउने, भत्काउने र खाली गर्ने कार्यका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरण सम्बन्धित निकायले तत्काल व्यवस्था गर्ने।
३. उद्धार र सुरक्षित स्थानान्तरण
बस्ती हटाउने क्रममा अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध तथा दीर्घरोगीलाई प्राथमिकतामा राखी सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउने व्यवस्था। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिम परिचालन गर्ने।
४. पहिलो आश्रयस्थलमा आधारभूत सुविधा
काठमाडौं महानगरपालिकाले खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था गर्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल सेवा उपलब्ध गराउने।
५. अल्पकालीन पुनर्वास व्यवस्था
शहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था तथा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने।
६. परिवार भेरिफिकेशन र परिचयपत्र वितरण
अस्थायी शिविरमा परिवारको पहिचान गरी फोटोसहित परिचयपत्र वितरण गर्ने। प्रमाणित नभएकालाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने।
७. संरचना हटाउने र पूर्वाधार विकास
बस्ती खाली भएपछि भत्केका संरचना हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्ने।
८. स्थानीय तहको भूमिका
काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना, माइकिङ र उद्धार कार्यमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने। सुरक्षा प्रबन्ध जिल्ला सुरक्षा समितिले मिलाउने।
९. केन्द्रीय समन्वय समिति गठन
शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहित केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ।
१०. कार्यान्वयन टिम गठन
सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले एक्सन टिम गठन गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र नियमित रिपोर्टिङ गर्ने।
११. आपतकालीन समन्वय व्यवस्था
कार्यक्रमका क्रममा आवश्यक पर्ने स्रोत साधन जिल्ला प्रशासनमार्फत माग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने।
सरकारले बस्ती व्यवस्थापनलाई चरणबद्ध, मानवीय र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आगामी दिनमा सुरक्षा, पुनर्वास र पूर्वाधार विकासलाई एकसाथ अघि बढाइने जनाइएको छ।
