काठमाडौँ — कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अदालतमा दायर मुद्दा–मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र लागत अत्यधिक वृद्धि भई राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले मिति २०८१ चैत २५ गते १५ दिनको समयसीमा तोकेर गठन गरेको उक्त कार्यदलले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका उपायहरूबारे अध्ययन गरेको जनाएको छ।
कार्यदलको आज सम्पन्न अन्तिम बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम सहभागी भई सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान गरिएको छ।
बैठकमा मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उपाय, प्रक्रियागत सुधार तथा विकास आयोजनामा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका विषयमा केन्द्रित बहस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
