काठमाडौँ — सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउने तयारीमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफललाई तीव्र बनाएको छ।
बुधबार बिहान मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुली गरी बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो।
लगत्तै महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग उच्चस्तरीय बैठक बसेको हो।
बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रिया, अनुसन्धानको अवस्था तथा रकम असुली प्रक्रियालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको वर्तमान अवस्था बारे जानकारी दिँदै बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न कार्यालयले विशेष पहल गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यस्ता मुद्दा छिटो टुंग्याउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्कसमेत स्थापना गरिएको छ।
त्यसैगरी, सीआईबी प्रमुख एआईजी केसीले अनुसन्धानमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै रकम फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले घोषणा गरेअनुसार १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएका छन्।
सरकारको यो सक्रियताले लामो समयदेखि बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका सहकारी पीडितहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
