काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समयसीमासहित विस्तृत निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। उक्त निर्देशन बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी ३२ बुँदे निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएका छन्। मन्त्रालयले सबै योजनाहरू तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुका साथै नियमित सघन अनुगमन गरिने जनाएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले लामो गृहकार्य र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि उक्त निर्णय लिइएको बताउँदै यसलाई केवल औपचारिक निर्देशन नभई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्रका रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मातहतका निकायलाई समयमै कार्यसम्पादन पूरा गर्न र निरन्तर फलोअप गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
विद्युत् क्षेत्रमा सुधारका मुख्य बुँदा
विद्युत् सुधारतर्फ विद्युत् नियमन आयोग लाई ३० दिनभित्र ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ। यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिनेछ। यसले उत्पादन र खपत व्यवस्थापनमा सन्तुलन ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको विवरण र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर स्पष्ट प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्षसम्म कायम गर्ने नीति ल्याइनेछ।
अनुमतिपत्र र पारदर्शिता
विद्युत् विकास विभाग लाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ।
सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा ल्याई मासिक अद्यावधिक गरिनेछ। साथै, नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ क्षमता अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ।
आर्थिक पारदर्शिता र नयाँ आयाम
जलविद्युत् रोयल्टी संकलन तथा वितरणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने हिस्सा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ पहलका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिनेछ, जसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको व्यवस्थापन र लाभ बाँडफाँडको मापदण्ड तय गर्नेछ।
विद्युत् खपत र प्रविधि विस्तार
आन्तरिक खपत बढाउन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना बनाउनेछन्। नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लाई सक्रिय बनाउँदै विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरिनेछ।
प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने एआई च्याटबोटमार्फत उपभोक्ता गुनासा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइनेछ।
जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्र
जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना, तथा जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली विकास गरिनेछ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीमार्फत भूमिगत जल व्यवस्थापन सुदृढ गरिनेछ।
सिंचाइतर्फ भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। महाकाली सिंचाइ आयोजना अघि बढाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाइनेछ।
सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि–सिंचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई–मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
