काठमाडौं। सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म (२०८२/८३ सम्म) सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न “सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग” गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
सरकार गठनसँगै यो विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि गत वर्ष चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समेत यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
आयोगले अब सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, अध्ययन र आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
