२०८२, पौष १७, काठमाडौँ । श्रमिकको अधिकार र सेवा निरन्तरतासम्बन्धी गम्भीर विवादमा सम्माननीय उच्च अदालत पाटनले श्रमिकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५८(३) को स्पष्ट उल्लंघन भएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा अदालतले विपक्षीहरूलाई नयाँ सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न तथा बोलपत्र स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो।
श्रमिक आपूर्तिकर्ता गरुड सेक्युरिटीज् प्रालि र मुख्य रोजगारीदाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड बीच पुराना श्रमिकलाई हटाई नयाँ श्रमिक नियुक्त गर्ने उद्देश्यसहित गरिएको नयाँ सम्झौता श्रमिकको रोजगारी, जीविकोपार्जन, सेवा निरन्तरता तथा मौलिक श्रम-अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार भएको श्रमिक पक्षको दाबी थियो।
उक्त विषयमा श्रमिकहरूको तर्फबाट श्रम विभागमा उजुरी दर्ता भई आधिकारिक पत्राचार अघि बढिरहेको अवस्थामा समेत त्यसलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको सम्झौताविरुद्ध श्रमिक पक्षले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विषयको कानूनी संवेदनशीलता, श्रमिकको जीवनयापनमा पर्न सक्ने प्रत्यक्ष असर र न्यायको गम्भीर प्रश्नलाई मूल्यांकन गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यस आदेशसँगै करिब ९५० श्रमिक बेरोजगार हुने अवस्था तत्कालका लागि टरेको छ।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका महासचिव गोविन्द हुमागाईंले अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै भने, “न्याय मरेको छैन, न्याय जिउँदो छ र श्रमिकको अधिकारको पक्षमा दृढ रूपमा उभिएको छ। यो आदेशले कानूनको शासन अडिग र अविचल छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।”
उनले आगामी सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियामा पनि श्रमिकको अधिकार, सेवा निरन्तरता, श्रम गरिमा र न्यायिक प्रतिबद्धतालाई मूल मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।
न्याय, अधिकार र सम्मानजनक श्रमजीवनका लागि श्रमिकहरूको सामूहिक संघर्ष निरन्तर, संगठित र अडिग रहने नेस्ठुका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले बताए ।
अदालतको यस आदेशले श्रम बजारमा न्यायिक प्रणालीप्रतिको विश्वास थप सुदृढ बनाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
