प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजीबीचको वार्ता विफल: आन्तरिक वैचारिक भिन्नताले क्याबिनेट विस्तारमा संकट
१९ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसामु जेनजी प्रतिनिधि राखेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने चर्को दबाब छ । जेनजी विद्रोहको बलमा सत्तारोहण गरेकी प्रधानमन्त्रीले एक महिना पुग्न लाग्दासम्म क्याबिनेटमा राख्ने जेनजी सदस्य पाउन सकेकी छैनन् ।
साझा प्रतिनिधिबारे सहमति जुटाउनैका लागि भनेर उनले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा शनिबार अपराह्न जेनजी अगुवाहरूको बैठक डाँकिन् । बहालवाला मन्त्री, आफ्नो सचिवालयका सदस्यसहित जेनजी अगुवासँग वार्ता गर्ने उनको योजना थियो ।
बैठक सुरु नहुँदै कार्कीको टिमलाई स्पष्ट आभास भइसकेको थियो– भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शन गर्ने युवाहरुबीच आन्तरिक एकता बलियो छैन । उनीहरुमध्ये केही एक अर्कालाई वैचारिक प्रतिवाददेखि सक्दो निषेध गर्ने तहमै उत्रिसकेका थिए ।
शनिबार चार बजे बस्न खोजे पनि पौने पाँचसम्म औपचारिक वार्ता सुरु भएन । सबै मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगिसकेका थिए । जेनजी युवाहरु बैठक हलमा छिरिसकेका थिए । तर आफ्नै निवासमा डाकिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की सामेल भइनन् ।
‘जेनजी–जेनजी भने पनि आन्दोलनका अगुवाहरुबीचमा वैचारिक र भावनात्मक एकता छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रष्ट थाहा पाइसक्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘जेनजीबाटै मन्त्री बनाउने हो, तर जसलाई बनाए पनि तलबाटै विरोध हुने भएपछि उहाँ के गरौं कसो गरौं भन्ने द्विविधामा पर्नुभएको छ ।’
करिब तीन घण्टा चलेको बैठकमा जेनजी समूहबाट रक्षा बम, सुधन गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, अनिल बानियाँ, पुरुषोत्तम यादव, आदित्य कर्ण, भावना राउत लगायत सहभागी थिए । जेनजी प्रदर्शनका शहीद तथा घाइते परिवारबाट समेत सहभागी बोलाइएको थियो ।
हामी नेपाल नाम गैरसरकारी संस्थाका संयोजक रहेका सुधन गुरुङले हरेक बैठकमा नचिनिएका नयाँ-नयाँ अनुहार सामेल गराउन थालेको भन्दै जेनजी प्रतिनिधिबाटै आलोचना सुरु भयो । सुशासनको एजेन्डा राखेर आन्दोलन थाले पनि विभिन्न स्वार्थसमूहका चाहनाले आन्दोलनभित्र प्रवेश पाउन थालेको भन्दै जेनजीहरुबीच दोषारोपण सुरु भइसकेको थियो ।
त्यसपछि सुधन पक्षका युवाले रक्षा बम, युजन राजभण्डारीलगायतलाई तपाईंहरु को हो, यहाँ किन आउनुभयो भन्दै प्रश्न गर्न थाले । उनीहरूले मन नपरेको भए बाहिर जान सक्ने भनेपछि बैठक हलमै चर्काचर्की भयो ।
रक्षा, युजनलगायत युवाहरू भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनको आह्वान गर्नेमध्येकै अगुवा पात्र हुन्, जसले २४ भदौमा जंगीअड्डामा गएर प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग वार्ता गरेका थिए ।
जेनजीहरुबीच विवाद सुरु भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उनीहरुलाई एक अर्कालाई बहिष्कार नगर्न भन्दै सम्झाएका थिए ।
‘बैठकमा जे एजेन्डा राखेर डाकिएको थियो, हामीलाई देखेपछि त्यो कुरै उठेन,’ रक्षा बम समूहका सहभागीले बैठकको दृश्य वर्णन गर्दै भने, ‘बरु आठबुँदे डकुमेन्ट पो पेश गरियो । यसबारे हामीलाई कुनै थाहा थिएन ।’
सुशीला कार्कीलाई बुझाउने भनेर तयार पारिएको आठ बुँदे डकुमेन्ट सुधन गुरुङ पक्षले ड्राफ्ट गरेको हो । अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको डकुमेन्टमा प्रचलित संविधानसँग बाझिने विषयवस्तु परेको भन्दै जेनजी अगुवाले नै विरोध गरेको सरकारी पक्षले बतायो ।
‘उहाँहरुबीच वैचारिक समानता छैन भन्ने थाहा थियो, तर समूह नै अलग-अलग भइसकेको छ भन्ने प्रष्ट थाहा पायौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । दुवै पक्ष मिलाएर कसरी डिल गर्ने भन्ने छुट्टै रणनीति बनाउन लागिएको स्रोतले बताएको छ ।
सुधन पक्षले पेश गरेको त्यस डकुमेन्टमा हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाउने, न्याय परिषद अध्यक्ष समेतबाट राजीनामा दिन लगाएर न्याय परिषद् पुनसंरचना गर्नुपर्नेजस्ता मागहरू उल्लेख छन् ।
बुँदा नम्बर पाँचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख प्रेम राईलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग उल्लेख छ ।
