सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । चार जना अधिवक्ताले आज छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार रिट दर्ता भने भइसकेको छैन । ‘चार वटा निवेदन आएको छ, दर्ता भइसकेको छैन’, उनले जनआस्थासँग भने, ‘एउटै विषयसम्बन्धी निवेदन भएकाले एकमुष्ट अध्ययन गर्दैछौँ, दर्ता गर्ने कि दरपीठ भन्नेबारे आइतबार थाहा हुन्छ ।’

पाण्डेका अनुसार रिट निवेदनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले हिजो सर्वोच्चकै फैसलालाई आधार बनाएर फेसबुक, युट्युब, एक्ससहित २६ वटा समाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रादायक संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएसँगै फेसबुक, मेसेन्जर, वाट्सएप, युटबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरु बन्द भइसकेको छन् ।

आज अपरान्ह ३ बजेसम्म ११० इन्टरनेट सेवा प्रादायक संस्थाहरुले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाएको बुझिएको छ । ती इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको अनुगमन गर्न प्राधिकरणले छुट्टै टोली खटाएको बताइन्छ ।

यता, नेपाली एप्स ‘हाम्रो पात्रो’ले सूचीकरणको लागि निवेदन दिएको छ भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा र एक्स (ट्वीटर)ले पनि सूचीकरणको लागि आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताइएको छ ।