जेन–जी दमनका आरोपित ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब, बालुवाटारमा मध्यरातिसम्म सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक

काठमाडौं – जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमनलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब बढेपछि बालुवाटारमा मध्यरातिसम्म चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसँग उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गरेकी हुन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, कानुनी परिधिभित्र रहेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे छलफल भएको छ । ‘सोमबारदेखि ओली, लेखकलगायतलाई पक्राउ गर्नुपर्‍यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा अभियानसमेत चलाइएको छ, कारबाही गर्न भन्दै जेन–जीले अल्टिमेटमसमेत दिएका छन्, त्यस्तोमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘७५ जनाको ज्यान गएको छ, त्यत्रो हत्याको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।’

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित केही जेन–जी अगुवाले चाहिँ पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेन–जी प्रदर्शनमा राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोगबारे छानबिन गरिरहेका बेला पक्राउ गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार छानबिन प्रतिवेदन आउनुअघि नै सरकार पक्राउ गर्ने तहमा पुग्दा आयोगको काममा समेत ‘ओभरल्याप’ भएको सन्देश जान्छ भन्ने कुरा आएको छ । ‘अर्को अहिलेसम्म मौन रहेका दलहरूसमेत प्रतिवादमा उत्रिन सक्छन्, त्यसले अर्को रक्तपात मच्चाउन सक्छ,’ एक सुरक्षा प्रमुखले सुझाव दिएका छन्, ‘त्यसैले पक्राउ गर्नलाई हतार गर्नु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले पक्राउ गर्नलाई ‘कानुनी आधार के हुन सक्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सरकारलाई एउटा ब्रेक थ्रु चाहिएको कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ तर पक्राउको विषयचाहिँ कानुनी दायरामा कसरी अट्छ भन्ने हो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन् । बालुवाटार बैठकअघि गृहमन्त्री अर्याल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखसँग सिंहदरबारमा छलफल गरिरहेका थिए । पछि बालुवाटारबाट बोलाइएपछि उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए । पछि त्यहीँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई समेत बोलाइएको थियो ।

यस्तै, दुई दिनमा सत्ता पल्टाउने गरी भएको आन्दोलनपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा जेन–जी अगुवाबीच मतभेद देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूमाथि चाल्नुपर्ने कदम, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजी, नयाँ नियुक्ति, भ्रष्टाचारको छानबिन, सरकारी निकायमा जेन–जीको प्रतिनिधित्वका साथै संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाका विषयमा उनीहरूबीच मतभेद देखिएको हो ।

जेन–जीको एउटा पक्ष आन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी अधिकारीहरूसहितलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने अडानमा छ भने हतारमा निर्णय लिन नहुने अर्को पक्षको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको जेन–जीको बैठकमा घाइतेतर्फबाट जेन–जीको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिषेक श्रेष्ठले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसहित दमन गर्न भूमिका खेल्ने प्रहरी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको माग पत्र निकालेका थिए । मागपत्रमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वर्तमान प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई राजीनामा दिन लगाएर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने लगायतका विषय मागपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । यो मागपत्र सुदन गुरुङको प्रस्तावमा तयार भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । त्यसक्रममा गुरुङले पत्र देखाउँदै ओलीसहितका जिम्मेवारलाई ७ दिनभित्र पक्राउ नगरे फेरि सडकमा जान सक्ने चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । ‘सुदनले तत्काल कारबाही नभए फेरि अर्को आन्दोलनमा उत्रिने बताएका थिए,’ उनले भने ।

सुदनले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा माग पूरा नभए चुनावसमेत हुन नदिने भन्न थालेपछि मन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, सुरुमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कानुनको विज्ञसमेत भएकाले ती विषयमा कानुनसम्मत हिसाबले जानुपर्ने भन्दै सम्झाए । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सुदनसहितलाई ‘तपाईंहरू हाम्रो आड, भरोसा’ भएको भन्दै आफूहरू असफल हुनु भनेको सबै असफल हुनु भएको भन्दै सम्झाएका थिए । ‘यो सरकारले जसरी पनि चुनाव गराउनुपर्छ, तपाईंहरूका सबै म्यान्डेट पनि बुझेका छौं,’ घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले समेत सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै सबैलाई एकमत हुन आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्री अर्यालले चाहिँ प्रस्ताव गरिएका मागहरूसँग कानुनी प्रक्रियासमेत जोडिएको भन्दै त्यसका लागि जाँचबुझ आयोग बनेको बताएका थिए ।

असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको दमनको विषयमा छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले काम गरिरहेका बेला पक्राउ गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिनेलगायत काम नगरिदिन गृहमन्त्री अर्यालले अनुरोध गरेको एक मन्त्रीले बताए । जेन–जीकै कारण यो सरकार बनेको भन्दै उनले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

शनिबार साँझ साढे ५ देखि साढे ७ बजेसम्म चलेको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको कतिपय मागमा सुदन पक्षकै ओजस्वी थापालगायतले समेत प्रतिवाद गरेका थिए । जेन–जी प्रतिनिधि भावना राउतले बैठकमै संविधानभन्दा बाहिरका विषयमा आफूहरूको सहमति नरहने बताएकी थिइन् ।

बैठकमा सहभागी रक्षा बमका अनुसार, खासमा उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत एजेन्डामा छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले बोलाएका थिए । ‘बालुवाटारमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएन, मन्त्रीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग छलफल गर्न भनिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूको सचिवालयमा समेत जेन–जीको प्रतिनिधित्व गराएर देशको प्रणाली सिकाउँदै जाने, ग्रुमिङ गर्ने भन्ने थियो ।’

यद्यपि, एकाएक सुदन गुरुङसहितको समूहले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहितलाई हटाउनुपर्ने मागसहितको एजेन्डा सुनाएको बैठकमा सहभागी अर्का जेन–जी प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘बालुवाटार बैठकमा अख्तियार र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व परिवर्तनदेखि तत्काल पक्राउको एजेन्डा एक्कासि आएपछि छक्क पर्‍यौं । पत्रमा उल्लेखित विषयबारे हामीसँग केही छलफल भएको थिएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर हुने कुनै कुरामा हाम्रो सहमति पनि हुँदैन ।’

गृहमन्त्री अर्यालसँग निरन्तर संवादमा रहेका जेन–जी रक्षा बम, धीरज जोशी, युजन राजभण्डारीलगायतले जाँचबुझ आयोगसमेत गठन भएकाले प्रक्रियागत रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सुदनको पक्षमा खुलेका एक जेन–जीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जेन–जी आन्दोलन चुनाव गराउन मात्र नभएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा नयाँ मन्त्रिपरिषद् र चुनाव गराउन मात्र यो आन्दोलन भएको होइन, हाम्रा कतिपय एजेन्डा तत्काल सम्बोधन हुनैपर्ने किसिमका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले राम्रो र कूटनीतिक शब्द प्रयोग गर्न जानेनौं होला, तर जेन–जीको बलिदानी यत्तिकै लागि मात्र त होइन ।’ उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई तुरुन्त जेलमा हाल्नुपर्ने भन्दै जेन–जी आन्दोलन दबाउनेहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको राहदानी रोक्का गर्न १२ असोजमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगको स्वीकृतिबिना उनीहरूले काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत पत्राचार गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसअनुसार उनीहरूको गतिविधिलाई गृह प्रशासनबाट निगरानीमा राख्ने काम भए पनि राहदानी रोक्काको प्रक्रिया चाहिँ प्राविधिक कारण देखाउँदै अघि बढेको छैन । ‘उहाँहरू निगरानीमै हुनुहुन्छ, खासमा कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनसमेत त्यो निर्णय भएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहिलेका सरकारले जस्तो एकै पटक थुनेर प्रमाण खोज्ने काम यो सरकारले गर्‍यो भने विगतको राज्य प्रशासनभन्दा फरक नहुने भएकाले प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न खोजिएको हो ।’

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहितलाई पक्राउ गर्न दबाब दिँदै सामाजिक सञ्जालमा अभियान सुरु भएको छ । सुदनले सोमबार बेलुकी ‘एरेस्टकेपीओली’, ‘एरेस्टरमेशलेखक’, ‘एरेस्टमडरर्र’ ह्यासट्यागसहित उनीहरूलाई पक्राउ गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । उनले कार्की नेतृत्वको आयोगले ‘कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगको काम, कारबाहीले बाधा नपुग्ने स्पष्ट पारिसकेको’ भन्दै अभियान सुरु भएको बताएका छन् । उनले यो आन्दोलन चुनावका लागि मात्र नगरिएको समेत प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

२३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा राज्यपक्षले दमन गर्दा एकै दिन २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जेन–जीमाथि घातक हतियारबाट २६ सयभन्दा बढी गोली हानिएपछि भोलिपल्ट आक्रोश झन् बढेको थियो । त्यसक्रममा हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए । राज्यपक्षको गोलीबाट दुई दिनमा ७५ जनाको मृत्यु भएको थियो । २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले संसद् भवन घेरेपछि सुरक्षा निकायको समेत दबाबका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि ओलीसहित शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूलाई नेपाली सेनाले हवाई उद्धार गरेको थियो । सेनाको सहजीकरणमा जंगीअड्डामा जेन–जी प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । जेन–जीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेपछि प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए । दलहरूसँग समेत संवादपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

२४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, संसद् भवनलगायतका महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनहरूमाथि तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । त्यस्तै देशभरका प्रदेश र पालिका कार्यालयहरूमा समेत तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । भाटभटेनीलगायत व्यापारिक भवनहरूमा पनि आगजनी गरिएको थियो । जेन–जी समूहहरूले भने २४ भदौको हिंसात्मक प्रदर्शन र त्यसक्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् ।
-कान्तिपुर